Friday: 3rd January 2020 at 5:29 PM
ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ AFDR ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ: 3 ਜਨਵਰੀ 2020: (ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਕਰੀਨ ਟੀਮ)::
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ “ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਗੁਣਵੱਤਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ, ਜਾਤਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਨਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਯਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਨੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ।
ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਿਹਾਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆਦਿ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਪਰਮ ਸੈਨੀ, ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸੈਨੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਡਾ: ਸੂਰਜ ਢਿਲੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਡਾ; ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਆਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਜਵੱਦੀ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ।
ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ AFDR ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਯੋਜਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਨਪੀਆਰ ਅਤੇ ਐਨਆਰਸੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਥਿੰਕਰਜ਼ ਫ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ “ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੌਖਲਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ ਗੁਣਵੱਤਕ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁੱਰਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ, ਜਾਤਪਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਨਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਯਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਤੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ 90000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੱਨੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ।
ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ. ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਕ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਿਹਾਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਆਦਿ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕਸਾਰ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਨ 1946 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ। ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਏਕਤਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸ਼ਾਹ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਡਾ: ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਪਰਮ ਸੈਨੀ, ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਘਬੀਰ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸੈਨੀ, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ, ਡਾ: ਸੂਰਜ ਢਿਲੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਛਿੱਬੜ, ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ, ਡਾ; ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਡਾ: ਭਾਰਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਵਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਆਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਜਵੱਦੀ, ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਜੀ ਐਸ ਚਾਵਲਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਤਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕੁਮਾਰੀ ਕਾਰਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ।
No comments:
Post a Comment